नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उस याचिका पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करे, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह (इस दिशा में) उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराए और बताए कि एनएचआरसी के रिक्त पदों को भरने में कितना समय लगेगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगी।
न्यायालय पेशे से वकील राधाकांत त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
त्रिपाठी ने कहा कि एनएचआरसी केवल एक सदस्य के साथ काम कर रही है।
केंद्र ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा के पद छोड़ने के बाद विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था।
तेलंगाना उच्च न्यायालय की वकील सयानी को दिसंबर 2023 में एनएचआरसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
भाषा संतोष