तिरुवंनतपुरम, 29 जुलाई (भाषा) केरल मंत्रिमंडल ने शासन में पांच महत्वपूर्ण सुधारों को बुधवार को मंजूरी दे दी।

इन सुधारों का उद्देश्य लोक प्रशासन को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और उन खामियों को दूर करना है जिनकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से शासन और 'परियोजना निगरानी' के लिए एक व्यापक डिजिटल अवसंरचना तैयार होगी।

सतीशन ने बताया कि पहला सुधार 'संपथ' (प्रशासन, निगरानी और समन्वय के लिए विशेष परिसंपत्ति प्रबंधन मंच) बनाना है। यह एक केंद्रीयकृत डिजिटल मंच होगा जिस पर सरकार की सभी परिसंपत्तियों-जैसे जमीन, इमारतें, विरासत ढांचे, सड़कें, बांध, पुल, वाहनों और मशीनरी का विवरण दर्ज होगा।

उन्होंने बताया कि दूसरा सुधार 'प्लानस्पेस 2.0' का विकास है, जो जीआईएस-सक्षम परियोजना रजिस्ट्री है और इसके जरिये विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मंजूर की गई सभी पूंजीगत परियोजनाओं पर डिजिटल नजर रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच 'जियो-टैगिंग' को शामिल करेगा और प्रत्येक परियोजना को स्थान, लागू करने वाली एजेंसी, मंजूरी देने वाले प्राधिकार, वित्तपोषण का स्रोत और निर्माण के चरण जैसी जानकारियों के साथ दर्शाएगा।

सतीशन ने कहा कि तीसरे सुधार के तहत सभी सरकारी संस्थानों की एक व्यापक रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के तहत आने वाले 591 संस्थान शामिल होंगे जिन पर सालाना वेतन के तौर पर लगभग 19,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथे सुधार में पुराने, बेकार एवं विरोधाभासी कानूनों और कानूनी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पांचवीं पहल के तहत वित्त, कानून, कर, उद्योग, राजस्व और स्थानीय स्वशासन सहित प्रमुख विभागों में नियमों और विनियमों का आधुनिकीकरण होगा जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी, अनावश्यक अनुमोदन चरणों को समाप्त किया जाएगा और डिजिटल-प्रथम सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

भाषा धीरज सिम्मी

सिम्मी



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