बेंगलुरु, नौ जुलाई (भाषा) विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कर्नाटक राज्य वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम के धन के अवैध हस्तांतरण मामले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र से मंगलवार को पूछताछ की।
निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी. ने 26 मई को खुदकुशी की थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया था। नागेंद्र ने छह जून को त्याग-पत्र दे दिया था।
चंद्रशेखरन ने ‘सुसाइड नोट’ में आरोप लगाया कि राज्य संचालित निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपये का अनधिकृत हस्तांतरण हुआ है।
इसके अलावा, कुछ आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में अवैध रूप से 88.62 करोड़ रुपये जमा किए गए।
राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी इसकी जांच कर रहा है।
एसआईटी ने नागेंद्र से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। वह अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे।
इस बीच निगम के दो निलंबित अधिकारियों के मध्य कथित तौर पर पैसे के लेनदेन से संबंधित बातचीत के दो ऑडियो क्लिप वायरल हो गए हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि उन्हें ऑडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि जांच जारी है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने जांच टीम को पूरी छूट दे दी है। शिवकुमार ने कहा कि मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।’’
भाषा नोमान