लखनऊ, 28 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के लंबे समय तक लंबित रहने पर मंगलवार को गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधीनस्थ अदालतों में लंबित ऐसे मामलों का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की लखनऊ पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच पूरी होने के बाद भी अंतिम रिपोर्ट वर्षों तक लंबित रखना आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है।

अदालत ने कहा, ''जांच पूरी होने के बाद जिन आरोपियों के संबंध में पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, उनके लिए ऐसे मामलों का वर्षों तक लंबित रहना अनावश्यक कठिनाई पैदा करता है।''

इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है।

अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से लंबित अंतिम रिपोर्टों की संख्या, उनके निस्तारण में देरी के कारण तथा उनके शीघ्र निपटारे के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का विवरण मांगा है।

पीठ ने जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे अधीनस्थ अदालतों में लंबित अंतिम रिपोर्टों की नियमित समीक्षा करें और पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।

अदालत ने कहा कि अकेले लखनऊ की जिला अदालतों में ही लगभग 50,000 अंतिम रिपोर्टें लंबित हैं और राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है।

पीठ ने कहा कि परिवादी को नोटिस जारी करने जैसी प्रारंभिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण अंतिम रिपोर्टें वर्षों तक लंबित रहती हैं, जिससे आरोपियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अदालत ने ये निर्देश गोसाईगंज थाने में दर्ज एक मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। इस मामले में पुलिस ने 11 जुलाई, 2020 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन अब तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे व्यवसायी हैं और अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। मामले के लंबित रहने के कारण उन्हें अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

भाषा

सं, जफर रवि कांत



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