कोलकाता, 28 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कहा कि कथित नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है।

गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की ओर से जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि यह फैसला मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों ने पिछले शुक्रवार को कोलकाता में रैली निकाली थी। सियालदह स्टेशन से मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड तक निकाली गई रैली के दौरान कुछ लोगों के हमले में कई पत्रकार घायल हो गए थे।

बयान के अनुसार, कथित नीट-यूजी अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शनों के संबंध में 26 जुलाई को शाम छह बजे तक राज्य में पुलिस शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार लोगों के खिलाफ हाल में बनाए गए सख्त 'गुंडा अधिनियम' के प्रावधान भी लगाए गए हैं। अदालत ने मंगलवार को आरोपियों को जमानत दे दी।

राज्य सरकार ने बयान में कहा, "सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

हालांकि, बयान में यह भी कहा गया कि "न्यायालय के आदेश के अनुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को यह राहत नहीं मिलेगी।"

भाषा





शुभम पारुल

पारुल



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