नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस अर्जी को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 2022 के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
याचिका में भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के आधार पर जून 2022 में होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। उपचुनाव में पाठक को राजेंद्र नगर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 11,468 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को पारित 103 पन्नों के आदेश में पाठक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है।
उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 22 जुलाई को संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता राजन तिवारी ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने, नामांकन की जांच की तिथि पर लाभ का पद धारण करने, वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न को छिपाने और नामांकन पत्र में एक कंपनी में शेयरों की कीमत की गलत जानकारी देने के आधार पर पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के अलावा, पाठक ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया है, जो अधिनियम के तहत अनुचित प्रभाव डालने के समान होगा।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने अपनी अर्जी में दावा किया कि याचिका कार्रवाई का कारण बताने में विफल रही है और आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने का आरोप इस तथ्य पर आधारित है कि वह प्राथमिकी से संबंधित जानकारी देने में विफल रहे हैं।
पाठक के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का नाम प्राथमिकी में नामजद नहीं था और कानून के प्रासंगिक प्रावधान के मुताबिक उम्मीदवार केवल ऐसे आपराधिक मामलों का विवरण देने के लिए बाध्य है जिनमें या तो अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हों या जिनमें संज्ञान लिया गया हो।
भाषा धीरज