नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार करें।
बच्चों के भीख मांगने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन पर ऐसी घटना की सूचना दे सकता है तथा इसके लिए एक तंत्र बनाया गया है। सरकार ने बताया कि इस तंत्र के तहत बच्चे को परामर्श दिया जाएगा तथा उसे उसके पैतृक घर या बाल देखभाल संस्थान में भेजा जाएगा।
अदालत ने अधिकारियों का पक्ष रिकॉर्ड में लेने के बाद जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया और दिल्ली सरकार से आठ सप्ताह बाद एक हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें अनुपालन की जानकारी हो।
पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल रहे। पीठ ने आदेश दिया, ‘‘रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार किया जाए।’’
दिल्ली सरकार का पक्ष स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने रखा। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि बच्चों के भीख मांगने की घटनाओं पर समय पर कार्रवाई के लिए एक प्रणाली है।
उन्होंने कहा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
भाषा वैभव