(फाइल फोटो के साथ)
तिरुवनंतपुरम, नौ जुलाई (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य में लोक सेवा आयोग (पीसीएस) के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सरकार के संज्ञान में अब तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई है।
विजयन ने विधानसभा को बताया कि सरकार आरोपों की ‘‘गंभीर जांच’’ कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य पीएससी एक भर्ती एजेंसी है जो निष्ठापूर्वक काम करती है और इसकी नियुक्तियों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री का यह बयान कोझिकोड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक स्थानीय नेता के खिलाफ लगे आरोपों पर उठे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर आया है। माकपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने पीएससी सदस्य के रूप में पद दिलाने का वादा करके एक डॉक्टर से रिश्वत ली थी।
विपक्ष के नेता वी डी सतीशन द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब में विजयन ने कहा कि पीसीएस के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जाती है।
मुख्यमंत्री ने संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले आरोपों को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया में आई कुछ खबरों को छोड़कर पीएससी सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अब तक कोई अनियमितता सरकार के संज्ञान में नहीं आई है।’’
विजयन ने कहा कि पीसीएस में नियुक्तियां अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वाम सरकार संवैधानिक संस्था में केवल योग्य और पात्र लोगों को ही नियुक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार (आरोपों की) किसी भी गंभीर जांच के लिए तैयार है। हम किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’
विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए विजयन ने कहा कि इस मामले में पुलिस को मंगलवार सुबह युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से ईमेल के माध्यम से एकमात्र शिकायत मिली है और यह सतीशन द्वारा विधानसभा में उठाए जा रहे मुद्दे का समर्थन करने के लिए भेजी गई थी।
हालांकि, विपक्ष के नेता ने कथित रिश्वतखोरी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ माकपा और सरकार पर तीखा हमला किया। आरोपों को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री पी ए मोहम्मद रियास के नाम पर धोखाधड़ी की गई।
भाषा आशीष