नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सोमवार को सभी 25 उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा, जिसमें वकीलों और वादियों को आधिकारिक वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) के माध्यम से डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड का ई-निरीक्षण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी किशन चंद जैन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और केंद्र को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने ई-फाइलिंग, डिजिटल सुनवाई, लाइव स्ट्रीमिंग, सुस्वागतम (ई-पास), दलील प्रतिलेख, निर्णयों के अनुवाद सहित ‘न्याय मिलने को’ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करने और उसका लाभ उठाने की दिशा में सराहनीय व पर्याप्त कदम उठाए हैं।
याचिका में कहा गया है कि हालांकि, उच्च न्यायालयों द्वारा तत्परता से पहल किये जाने के अभाव में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से लागू करने में कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।
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