कोलंबो, आठ जुलाई (भाषा) श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका सरकार ने द्वीप राष्ट्र के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में विदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान सर्वेक्षण पोतों को प्रवेश देने पर रोक को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया है।
मंत्री का स्पष्टीकरण जापानी मीडिया की उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि श्रीलंका ने अगले वर्ष से विदेशी अनुसंधान जहाजों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।
यह प्रतिबंध उन्नत तकनीक वाले चीनी निगरानी जहाजों के बार-बार लंगर डालने के अनुरोधों के बाद भारत और अमेरिका द्वारा सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंता जताए जाने के बाद लगाया गया था।
खबर में कहा गया है कि दौरे पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री साबरी ने ‘एनएचके वर्ल्ड जापान’ को स्थिति में बदलाव की जानकारी दी।
अखबार ‘द मॉर्निंग’ के मुताबिक, साबरी ने सोमवार को इन खबरों का खंडन किया और कहा कि श्रीलंका द्वारा द्वीप राष्ट्र के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में विदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान सर्वेक्षण पोतों को अनुमति देने पर लगा प्रतिबंध हटाने की खबर को गलत तरीके से पेश किया गया है।
श्रीलंका ने 2024 में यह प्रतिबंध लागू किया है।
मंत्री ने कहा, "हम साल के अंत में स्थिति का आकलन करेंगे और फिर तय करेंगे कि स्थगन जारी रखना है या इसे हटाना है।"
हिंद महासागर में चीनी अनुसंधान जहाजों की बढ़ती आवाजाही पर नयी दिल्ली ने चिंता व्यक्त करते हुए इनके जासूसी जहाज होने का अंदेशा जताया था और कोलंबो से आग्रह किया था कि वह ऐसे जहाजों को अपने बंदरगाहों पर न आने दे।
भारत द्वारा चिंता जताए जाने के बाद श्रीलंका ने जनवरी में अपने बंदरगाह पर विदेशी अनुसंधान जहाजों के लंगर डालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल की शुरुआत में एक चीनी जहाज के लिए हालांकि छूट दी गई थी।
चीनी अनुसंधान जहाज शि यान छह अक्टूबर 2023 में श्रीलंका पहुंचा और कोलंबो बंदरगाह पर रुका था। इसके आगमन से पहले अमेरिका ने श्रीलंका के समक्ष चिंता व्यक्त की थी।
अगस्त 2022 में चीनी नौसेना का पोत युआन वांग 5 दक्षिणी श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था।
भाषा
शुभम