चेन्नई, आठ जुलाई (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोमवार को नये आपराधिक कानूनों में इस राज्य की दृष्टि से विशेष संशोधन की सिफारिश के लिए पहला कदम उठाते हुए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एकल समिति गठित करने का आदेश दिया, जो तीनों कानूनों का अध्ययन करेगी तथा इनमें संशोधनों के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगी।
स्टालिन ने केंद्रीय कानूनों में राज्य के संशोधनों पर विचार-विमर्श के लिए यहां सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय परामर्शदात्री बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अधिकारियों को मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम सत्यनारायणन की एकल समिति गठित करने का निर्देश दिया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया, ‘‘यह समिति नये कानूनों की स्पष्ट रूप से जांच करेगी, राज्य स्तर पर अधिवक्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और एक महीने के भीतर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट (राज्य-स्तरीय संशोधनों पर) सौंपेगी।’’
महाधिवक्ता पी एस रमन, राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना, जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन, मुख्य सचिव शिव दास मीना, पुलिस महानिदेशक शंकर जीवाल, शीर्ष अधिकारी, राज्यसभा के कई सदस्य, पी विल्सन और एनआर एलंगो (दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता) ने बैठक में भाग लिया।
भाषा संतोष