नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) असंगठित क्षेत्र की इकाइयों का सकल मूल्य-वर्द्धन (जीवीए) अप्रैल 2021- मार्च 2022 की तुलना में अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 में मौजूदा कीमतों पर 9.83 प्रतिशत बढ़ गया। एक सरकारी सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष पेश किया गया है।
असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के मुताबिक, 2021-22 के दौरान जीवीए के मामले में देश के शीर्ष तीन राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात रहे जबकि 2022-23 की अवधि में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु अगली कतार में थे।
सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे कारोबारों एवं असंगठित क्षेत्र में मौजूद प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 2021-22 में 5.97 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 6.50 करोड़ हो गई, जो 5.88 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
सर्वेक्षण में शामिल व्यापक क्षेत्रों में से अन्य सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या 2022-23 में सबसे अधिक (37.88 प्रतिशत) रही है। इसके बाद व्यापार क्षेत्र (34.71 प्रतिशत) और विनिर्माण क्षेत्र (27.41 प्रतिशत) का स्थान है।
असंगठित क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक प्रतिष्ठान या तो खुदरा व्यापार (लगभग 30 प्रतिशत) या पहने जाने वाले कपड़ों के उत्पादन (लगभग 11 प्रतिशत) में लगे हुए हैं।
प्रमुख राज्यों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठान (ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से) उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का स्थान आता है।
अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र ने लगभग 11 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया, जो 2021-22 के सर्वेक्षण में 9.8 करोड़ से अधिक था। इस श्रम शक्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लगा हुआ था।
सर्वेक्षण के मुताबिक, महिला कामगारों की संख्या 2022-23 के सर्वेक्षण में 25.63 प्रतिशत रही जबकि 2021-22 के सर्वेक्षण में यह अनुपात 25.52 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 54 प्रतिशत प्रतिष्ठानों का नेतृत्व महिलाओं के पास है।

भाषा प्रेम प्रेम