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नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को राज्य को अगले पांच वर्षों में विश्व मानचित्र पर लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पेश की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र के समर्थन की अहमियत को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद राजधानी की अपनी दो दिवसीय यात्रा के समापन पर यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजग की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख ने विभाजन के बाद राज्य के पुनर्निर्माण में केंद्र सरकार के सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
राजनीतिक सौदेबाजी के बजाय विकास के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “हम केंद्र से राज्य के पुनर्निर्माण में मदद मांग रहे हैं। हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा; उन्होंने जो भी पेशकश की, हमने स्वीकार कर लिया और हम खुश हैं।”
राज्य के राजनीतिक माहौल के बारे में निवेशकों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर नायडू ने संभावित निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार “शैतान पर लगाम लगाएगी”। उनका स्पष्ट संदर्भ आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से था।
नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा से भी मुलाकात की। उन्होने कहा, “वैश्विक निवेशक हमसे संपर्क कर रहे हैं। वे शैतान के बारे में चिंतित हैं। हम उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम उसे नियंत्रित करेंगे।”
उन्होंने घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
नायडू ने कहा कि नए सचिवालय, विधानसभा और उच्च न्यायालय सहित प्रमुख सरकारी भवनों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा, “हम अमरावती में बुनियादी सुविधाएं निर्मित करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने कौशल जनगणना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कौशल अंतर को पाटने की रणनीति की रूपरेखा बताते हुए कहा, “उद्योग की जरूरतों के अनुसार मानव पूंजी को प्रशिक्षित किया जाएगा।”
अंतरराज्यीय संबंधों के संदर्भ में नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ सात जुलाई को होने वाली अपनी बैठक पर कहा, “हम दोनों राज्यों के हितों में काम करेंगे।”
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