हैदराबाद, पांच जुलाई (भाषा) विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की रफ्तार कायम रहने से देश में इस्पात की कुल मांग अगले दशक में सालाना पांच प्रतिशत से लेकर 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे वित्त वर्ष 2033-34 तक इस्पात की मांग 22.1-27.5 करोड़ टन तक हो जाएगी।
सलाहकार कंपनी डेलॉयट ने शुक्रवार को 'आईएसए स्टील इन्फ्राबिल्ड शिखर सम्मेलन' में अपनी रिपोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु ने इस्पात खपत में खुद को अग्रणी राज्य के तौर पर स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खपत में इन राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, “बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर सरकारी खर्च से अगले दशक में शुरुआती वृद्धि को गति मिलेगी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत चार चरणों में विकसित की जाने वाली 32 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक गलियारों का विकास स्टील की खपत का एक प्रमुख चालक होगा।”
वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में तैयार इस्पात की खपत में 5.67 प्रतिशत की दर से सालाना वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू तैयार इस्पात की खपत 13.6 करोड़ टन तक पहुंच गई, जो विकास परियोजनाओं में निरंतर गति और विभिन्न अंतिम उपयोग उद्योगों में सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण सालाना आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

भाषा अनुराग