नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) सरकार प्रमुख क्षेत्रों में गैर-पीएलआई लाभार्थियों के लिए चीन और अन्य देशों के विशेषज्ञों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाभ पाने वाले उद्योगों के पेशेवरों और विशेषज्ञों के लिए वीजा प्रक्रिया को पहले ही सुव्यवस्थित किया हुआ है।
उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने पीएलआई योजना के तहत चीन और अन्य देशों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुगम बनाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार इस मामले पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि पीएलआई लाभार्थियों के लिए पहले से ही एक सुव्यवस्थित वीजा प्रक्रिया है और इसे गैर-पीएलआई लाभार्थियों तक विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है।
सिंह ने कहा, ‘‘हम उन रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-पीएलआई लाभार्थियों तक इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पक्ष को सब्सिडी और वीजा मंजूरी मिल रही है जबकि दूसरे को सब्सिडी नहीं मिल रही है। हमें लगा कि उसे भी कम-से-कम एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया मिलनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि सरकार पीएलआई क्षेत्रों में गैर-पीएलआई लाभार्थियों के लिए भी इसी तरह की सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया में है।
डीपीआईआईटी सचिव ने कहा, ‘‘हालांकि, इसपर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह हो जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि शुरुआत में सुव्यवस्थित प्रक्रिया 14 पीएलआई क्षेत्रों के लिए होगी। इस संबंध में अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय लेंगे।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की थी।
पीएलआई योजना के दायरे में अन्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आंतरिक परामर्श होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग इस योजना को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की मांग करता रहता है।

भाषा प्रेम प्रेम