नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन के वित्तपोषण के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं।
मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान जारी कर कहा कि इस योजना का कुल बजट 200 करोड़ रुपये होगा और इसे वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू किया जाएगा।
बयान के अनुसार, इस योजना में हरित हाइड्रोजन (जीएच2) उत्पादन और व्यापार की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गुणवत्ता और प्रदर्शन परीक्षण सुविधाओं का विकास शामिल है।
इसमें कहा गया कि यह हरित हाइड्रोजन की मूल्य शृंखला में कलपुर्जों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में अंतर की पहचान करने में सहायता करेगा।
यह योजना सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई परीक्षण सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करेगी।
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) होगी।
जनवरी, 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का वित्त वर्ष 2029-30 तक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है।
भाषा अनुराग