नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने स्मार्ट सिटी मिशन की समयसीमा मार्च 2025 तक बढ़ा दी है जिससे शहरों में जारी परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति मिल जाएगी, जो कुल परियोजनाओं का लगभग 10 प्रतिशत है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुछ राज्यों से शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय देने के लिए कई अनुरोध मिल रहे हैं।
बयान में कहा गया कि ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के उन्नत चरण में हैं और विभिन्न जमीनी स्थितियों के कारण इनमें देरी हुई है।
यह दूसरी बार है जब मिशन की समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले यह जून 2024 तक थी।
वित्तीय प्रगति पर मंत्रालय ने कहा कि मिशन के तहत 100 शहरों के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसने कहा कि आज तक केंद्र सरकार ने 46,585 करोड़ रुपये जारी किए हैं जो 100 शहरों के लिए आवंटित केंद्र सरकार के बजट का 97 प्रतिशत है।
भाषा नेत्रपाल