नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत लंबित अपील की संख्या में हर वर्ष कमी आ रही है।
मुख्या सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के साथ एक बैठक की अध्यक्षता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी की। सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और प्रगति पर जानकारियां दे रहे थे।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ''2019-20 में आरटीआई के तहत लंबित अपील की संख्या 35,718 थी, जो 2021-22 में घटकर 29,213 रह गयी। यह 2023-24 में और घटकर 23,087 और 2024-25 में 22,666 रह गई।’’
कार्मिक मंत्रालय ने सिंह के हवाले से एक बयान जारी कर बताया कि अपीलों के लगभग 100 फीसदी निपटान के कारण लंबित अपील की संख्या हर वर्ष कम हो रही है।
मंत्री ने लंबित मामलों में कमी लाने के लिए आयोग की सक्रिय भूमिका और नागरिकों को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में हुई प्रगति की सराहना की।
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन लाना है।
भाषा जितेंद्र