नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) देश में सोमवार से प्रभाव में आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के कानूनी निर्देशों का प्रतिरोध करने या अवहेलना करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है।
बीएनएसएस ने ब्रिटिश कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ली है। इसमें ‘पुलिस कार्रवाई प्रतिरोध’ में खंड 172 नया जोड़ा गया है।
अधिकारियों के अनुसार इसमें कहा गया है कि लोगों को संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जारी किए गए पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह प्रावधान किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने या छोटे मामलों में, 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को रिहा करने की अनुमति देता है।
बीएनएसएस के तहत पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से जमा हुए लोगों को तितर-बितर करने के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ड्यूटी अदा करने में लापरवाही के मामलों में छूट का एक स्तर प्रदान किया गया है।
ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी पर सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चल सकता।
अधिकारियों के अनुसार बीएनएसएस के खंड 58 के तहत पुलिस कर्मी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकता है, भले ही मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र नहीं हो।
अधिकारियों ने बताया कि खंड 53 के तहत एक प्रावधान यह भी किया गया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जांच कर रहे चिकित्सा कर्मी को यदि सही लगे तो वह एक और चिकित्सा जांच कर सकता है।
नया आपराधिक कानून एक पुलिस अधिकारी के लिए तीन साल से कम कारावास की सजा वाले अपराध के मामले में पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है, यदि आरोपी अशक्त या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है।
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