नैनीताल, 15 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के मद्देनजर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य न्यायाधीश शुक्रवार को 'नो व्हीकल डे' पर पैदल चलकर अदालत पहुंचे।

इस पहल के तहत न्यायाधीशों, न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों ने पर्यावरण एवं संसाधन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निजी वाहनों का उपयोग नहीं किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि यह प्रतीकात्मक प्रयास मौजूदा वैश्विक तेल संकट के दौरान राष्ट्र के प्रति योगदान देने के उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने सभी हितधारकों से जब भी संभव हो, पैदल, साइकिल या वैकल्पिक साधनों से अदालत पहुंचने की अपील की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता एक दिवसीय अभियान की बजाय एक सतत प्रक्रिया है।

ईंधन की खपत को कम करने के लिए उच्च न्यायालय दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं और मुकदमा लड़ने वालों के लिए आभासीय न्यायालय व्यवस्था को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि लंबी दूरी तक पैदल चलना या साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और प्रदूषण को कम करता है।

महाधिवक्ता और कई अन्य वरिष्ठ वकील भी पैदल चलकर अदालत परिसर तक पहुंचे जबकि अनेक अधिवक्ताओं ने 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' का विकल्प चुना।

भाषा सं दीप्ति जितेंद्र

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1505 1956 नैनीताल