नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय से शुक्रवार को आग्रह किया गया कि वह आनुवंशिक रूप से संशोधित और जीन-संपादित फसलों को जारी करने से जुड़े उसके आदेशों के ''जानबूझकर और इरादतन'' उल्लंघन के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करे।

अरुणा रोड्रिग्स द्वारा 2005 में दायर की गई जनहित याचिका से संबंधित अवमानना ​​याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने 23 जुलाई, 2024 के फैसले और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया है, जिनमें उसे आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों को जारी करने से पहले विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का निर्देश दिया गया था।

रोड्रिग्स की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि अवमानना ​​याचिका, जो बहुत पहले दायर की गई थी, अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इस याचिका पर गौर करेंगे।

अवमानना ​​याचिका में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी और आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी) के अध्यक्ष अमनदीप गर्ग को पक्षकार बनाया गया है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



1505 1939 दिल्ली