प्रयागराज, एक जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने और कर अधिकारियों द्वारा अंकेक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए जारी केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों व अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई थी।
न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की पीठ ने ‘मेसर्स ग्रैजियानो ट्रांसमिशन’ और कई अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि सरकार के पास समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है। अदालत ने कहा, ‘‘उक्त अधिसूचना जारी करने का अधिकार सरकार के पास मौजूद है। यह गैर विवादित है। हमारे विचार से जिन अधिकारों का उपयोग किया गया, वे विधिक शर्तों के दायरे में हैं।’’
अदालत ने 31 मई को दिए अपने निर्णय में कहा कि तथ्यों के मुताबिक, ‘‘कोविड-19 की वजह से समय सीमा बढ़ाई गई और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने में विवेक का उपयोग किया गया।’’
भाषा राजेन्द्र