जयपुर, 13 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति (ओडीओपी) के तहत पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय समिति ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं का काम जल्द शुरू करने के लिए पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

आधिकारिक बयान में बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा में सुविधा केंद्र, जांच लैब एवं भंडारण के लिए कुल पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

सक्सेना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 'एक जिला एक उत्पाद' नीति के तहत आठ जिलों में कुल 6.07 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत हुईं।

उन्होंने बताया कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है।

अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की 'मार्जिन मनी' अनुदान दिया जाता है।

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