मुंबई, एक जुलाई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आसियान देशों ने सीमापार खुदरा भुगतान को तेज करने के लिए एक मंच बनाने का फैसला किया है। इस मंच के 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वह 'प्रोजेक्ट नेक्सस' में शामिल हो गया है, जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस) को आपस में जोड़कर सीमापार खुदरा भुगतान को तेज करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के नवाचार केंद्र ने प्रोजेक्ट नेक्सस को तैयार किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मकसद चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत के एफपीएस को जोड़ना है।
भारत इस मंच का संस्थापक सदस्य और पहला प्रस्तावक देश होगा।
इस आशय के एक समझौते पर बीआईएस और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों - बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम), बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी), बैंगको सेंट्रल एनजी फिलीपींस (बीएसपी), मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) - और आरबीआई ने रविवार को स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षर किए।
इंडोनेशिया शुरुआती चरण से इस पहल में शामिल रहा है, और वह एक विशेष पर्यवेक्षक के रूप में इसका हिस्सा है।
आरबीआई ने कहा, ''आगे चलकर इस मंच को और अधिक देशों तक बढ़ाया जा सकता है। इस पहल के प्रभावी होने के बाद नेक्सस खुदरा सीमापार भुगतान को कुशल, तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।''
आरबीआई भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई को सीमापार भुगतान के लिए दूसरे देशों के एफपीएस के साथ जोड़ने के लिए द्विपक्षीय समझौते कर रहा है।

भाषा पाण्डेय