बेंगलुरु, 30 जून (भाषा) कर्नाटक सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सरकारी स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की अतिरिक्त सीटें मंजूर करे ताकि मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई (प्रवासी भारतीय) के लिए आरक्षण शुरू किया जा सके।
कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने एक बयान में कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर राज्य के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 508 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें सृजित कर 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
पाटिल ने बयान में कहा, ‘‘अतिरिक्त सीटें और कुछ नहीं बल्कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक-एमबीबीएस सीटों की वार्षिक स्वीकृत संख्या के मुकाबले अतिरिक्त सीटें सृजित करना है।’’
पाटिल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा के प्रस्ताव को उचित ठहराते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला दिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वैश्विक पहुंच के लिए भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर जोर दिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी का उदाहरण भी दिया, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई छात्रों के लिए सात से 15 प्रतिशत कोटा प्रदान करते हैं। इन राज्यों में मेडिकल कॉलेज एनआरआई छात्रों से पांच साल के पाठ्यक्रम के लिए 75 हजार से लेकर एक लाख अमेरिकी डॉलर की फीस लेता है। जबकि कर्नाटक में केवल निजी मेडिकल कॉलेजों को ही एनआरआई छात्रों को लेने की अनुमति है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई के एक करोड़ रुपये से 2.5 करोड़ रुपये तक का भुगतान करते हैं।
भाषा रवि कांत