शिलांग, 29 जून (भाषा) मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शनिवार को कहा कि नये आपराधिक कानून जनजातीय परिषद अदालतों के अधिकार क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को प्रभावित नहीं करेंगे।
तीन नये आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। नये कानून एक जुलाई से प्रभावी होंगे।
मुख्यमंत्री संगमा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन स्तंभों - भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम - को नये कानूनों से बदल रहे हैं जोकि एक जुलाई से प्रभाव में आ जाएंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘नये कानून जिला परिषदों के मौजूदा कानूनों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।’’
संगमा ने इस बात पर जोर दिया कि जिला परिषदों की कानूनी शक्तियां और उनके अधिकार क्षेत्र नये कानूनों से प्रभावित नहीं होंगे।
मेघालय में तीन जनजातीय परिषद हैं- गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद- जो राज्य के 99 प्रतिशत क्षेत्र की देखरेख करती हैं। शेष गैर-अनुसूचित क्षेत्र हैं।
इस बीच, एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि चूंकि राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसलिए नये कानूनों का स्थानीय खासी, जैंतिया और गारो भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा रहा है।
भाषा शफीक