बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), 29 जून (भाषा) बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) निधि पटेल ने कहा है कि जिले में निजी क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, विशेषकर पेंशन योजनाओं के तहत लोगों को अधिक लाभ देने चाहिए।
उन्होंने शुक्रवार को बैंकर्स समिति के साथ बैठक के दौरान कहा कि सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंक केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बहुत कम खाते खोल रहे हैं, जो चौंकाने वाला है। उन्होंने पूछा कि निजी बैंक इस क्षेत्र में पीछे क्यों हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।
उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगली तिमाही बैठक से पहले केंद्र की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अधिकतम संख्या में खाते खोलना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में निजी बैंकों का ऋण जमा (सीडी) अनुपात 25.49 प्रतिशत से बढ़कर 26.92 प्रतिशत हो गया।
अभी भी कम स्तर पर इस सीडी अनुपात का मतलब है कि निजी बैंक लोगों को कम ऋण दे रहे हैं और इसके कारण जिले में विकास की गति प्रभावित हो रही है। पटेल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपना सीडी अनुपात बढ़ाएं और लोगों को अधिक से अधिक ऋण दें।
एडीसी ने अधिकारियों को कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा इस क्षेत्र में एसबीआई द्वारा कम ऋण दिए जाने पर चिंता जताई।
उन्होंने उद्योग विभाग तथा सभी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं के संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित करें।
उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि रबी सत्र 2022-23 के दौरान बिलासपुर के 13,444 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिया गया, जबकि खरीफ सत्र के दौरान 14,405 किसानों को लाभ मिला।
भाषा अनुराग