(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 28 जून (भाषा) पाकिस्तान की संसद ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपये का बजट पारित कर दिया। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए इसे आईएमएफ द्वारा संचालित दस्तावेज करार दिया, जो जनता के लिए नुकसानदायक है।
सरकार के व्यय और आय का ब्योरा देने वाला वित्त विधेयक, 12 जुलाई को पाकिस्तान की संसद ‘नेशनल असेंबली’ में पेश किया गया था। सरकार और विपक्ष के सांसदों ने इसके विभिन्न भागों पर कई दिनों तक चर्चा की।
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने सदन की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थन से विधिवत मंजूरी दे दी गई।
बजट दस्तावेजों के अनुसार, सकल राजस्व प्राप्तियां 17,815 अरब रुपये होने का अनुमान है। इसमें 12,970 अरब रुपये कर राजस्व और 4,845 अरब रुपये गैर-कर राजस्व शामिल हैं।
संघीय प्राप्तियों में प्रांतों की हिस्सेदारी 7,438 अरब रुपये होगी। अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि लक्ष्य 3.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत, बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत तथा प्राथमिक अधिशेष जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान है।
नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष गौहर अली खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नेता अली मुहम्मद ने कहा कि विधेयक तैयार करते समय संबद्ध लोगों को शामिल नहीं किया गया।
उमर अय्यूब ने कहा, “वित्त विधेयक देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है और इसे विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना तैयार किया गया है।”
गौहर अली खान ने कहा, “यह विधेयक लोगों की आकांक्षाओं या देश की आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।”
नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए छह से आठ अरब डॉलर के ऋण के लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहा है।
भाषा अनुराग