छत्रपति संभाजीनगर, 28 जून (भाषा) महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पेश बजट को ‘‘राजनीतिक सम्मोहन’’ करार दिया और दावा किया कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को इसमें कुछ भी नहीं मिला।
शिवसेना (यूबीटी) के नेता दानवे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राज्य ने कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उनके कार्यान्वयन को लेकर संदेह है। यह केवल राजनीतिक सम्मोहन है। आज के बजट भाषण के बाद, यह स्पष्ट है कि सरकार मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्रों को महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं मानती है। सरकार योजनाओं के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए गठित समिति के माध्यम से लोगों पर भारी कर लगाएगी।’’
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि राज्य का कर्ज बोझ सात लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने कर्ज के बोझ को देखते हुए बजटीय प्रावधानों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास निवेश आकर्षित करने और बेरोजगारी को कम करने की कोई रणनीति नहीं है। तपासे ने कहा कि लोकलुभावन, लेकिन खोखले वादे चुनाव से पहले लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
दानवे के सहयोगी और उस्मानाबाद के विधायक कैलाश पाटिल ने कहा कि यह बजट लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को मिली हार के बाद नुकसान की भरपाई की कवायद मात्र है। उन्होंने कहा कि किसानों की पूरी कर्जमाफी की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि मुफ्त बिजली का वादा भी निष्प्रभावी है, क्योंकि किसानों को बिजली मिल ही नहीं रही है।
उद्योगपति रामचंद्र भोगले ने बजट की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘सब कुछ मुफ्त देने से सत्ताधारी दलों को चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे राज्य बर्बाद हो जाएगा।’’
महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी महासंघ के महासचिव देवीदास तुलजापुर ने कहा कि समय की मांग है कि खासकर कर्ज माफी के माध्यम से किसानों को राहत दी जाए, लेकिन बजट में इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया।
भाषा आशीष