नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया कि वह आगामी एक जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए ‘‘तत्काल हस्तक्षेप’’ करें।
उनका यह भी कहना था कि इन कानूनों की गहन समीक्षा और व्यापक सहमति बनाने की जरूरत है।
पार्टी के दोनों सांसदों सुदामा प्रसाद और राजा राम सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों और कानूनी बिरादरी से कई वाजिब चिंताएं जताई जा रही हैं।
सांसदों ने कहा कि कानूनों में कई कठोर प्रावधान हैं जो नागरिकों को मिलने वाली मौलिक नागरिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से बोलने की स्वतंत्रता, सभा के अधिकार, प्रदर्शन करने को अपराध की श्रेणी में लाते हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं जिसका देश में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर असर पड़ेगा।
भाकपा (माले) लिबरेशन के सांसदों ने कहा, ‘‘गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना, व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को वैधानिक मंजूरी दी गई है।’’
उन्होंने यह भी कहा कि नए कानूनों ने प्रत्येक थाने और जिला मुख्यालय में गिरफ्तार आरोपी का नाम, पता और अपराध की प्रकृति को भौतिक और डिजिटल रूप से प्रमुखता से दर्शाने को अनिवार्य बना दिया है।
उनका कहना है, ‘‘यह प्रावधान किसी व्यक्ति की निजता और मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करने के अलावा किसी भी औपचारिक सजा से पहले पुलिस द्वारा व्यक्तियों की ‘प्रोफाइलिंग’ की सहूलियत प्रदान करता है।’’
भाषा हक
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