गुवाहाटी, 27 जून (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी में लगातार हो रहे जलभराव की समस्या से निपटने में असम सरकार की गंभीरता में कथित तौर पर कमी को लेकर उसकी आलोचना की और बार-बार नोटिस का जवाब न देने पर चार संबंधित विभागों पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
‘नॉर्थ ईस्ट इको डेवलपमेंट सोसाइटी’ द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति कार्दक एटे की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई तारीखें देने के बावजूद राज्य के विभागों से कोई जवाब नहीं मिला है।
आदेश में कहा गया, “न्याय के हित में, हम उपरोक्त विभागों को रिट याचिका पर उनका जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर प्रदान करते हैं, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक विभाग गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 1,000 रुपये की लागत का भुगतान करेगा।”
अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की है और कहा कि तब तक लगाया गया जुर्माना जमा करना होगा।
पीठ ने कहा कि वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कामरूप मंडल के मंडल वन अधिकारी द्वारा असम सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
आदेश की प्रति में कहा गया कि तीन जून को पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी में लंबे समय से हो रहे जलभराव का मुद्दा उठाया था।
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