नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने यहां दीवानी अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र से अनुरोध किया गया था कि संसद द्वारा पंजाब अदालत अधिनियम, 1918 की धारा 39(1) में संशोधन कर दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए।
हाल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ के समक्ष इस पर सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।
आर्थिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य किसी मुकदमे के संबंध में मूल्य या राशि के आधार पर अदालत के अधिकार क्षेत्र से है।
अदालत वकील अमित साहनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यहां दीवानी अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का अनुरोध किया गया।
याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि सीमा बढ़ाने का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष में पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन एक साल बाद भी, केंद्र ने अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है।
प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी मामले) भरत पराशर के माध्यम से सात मई को दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई।
भाषा आशीष