भुवनेश्वर, नौ दिसंबर (भाषा) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने ओडिशा के सरकारी विद्यालयों में छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने, उचित बुनियादी ढांचे की कमी और कम छात्र-शिक्षक अनुपात का आकलन किया और पाया है कि राज्य में स्कूल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का उद्देश्य हासिल नहीं हुआ।


ओडिशा में स्कूली शिक्षा पर कैग की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई।


इसमें भद्रक, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, संबलपुर और सुबरनपुर जिलों के 12 प्रखंडों के 108 सरकारी विद्यालयों का कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की गई।


लेखापरीक्षण वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि का किया गया।


इसमें पाया गया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के कारण राज्य में स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया।


कैग ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में संस्थान अभी भी निर्धारित बुनियादी ढांचे के बिना काम कर रहे हैं।


स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षक, मानकों के अनुसार विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे, जिससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।


इसमें कहा गया है कि राज्य में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट आई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसमें वृद्धि हुई है।


कैग ने यह भी पाया कि 2018 और 2023 के बीच विभिन्न कक्षाओं (कक्षा 2 से 12 तक) में छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर 3.12 से 7.26 प्रतिशत के बीच रही।


इसने छह जिलों के 108 विद्यालयों में लाभार्थी सर्वेक्षण किया, जिसमें 608 बच्चों को शामिल किया गया, जिन्होंने इस अवधि के दौरान शिक्षा के विभिन्न चरणों में स्कूल छोड़ दिया था।


कैग ने पाया कि उनमें से 341 (56 प्रतिशत) ने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी, 267 ने अपना स्कूल बदल लिया, जबकि अन्य ने विभिन्न कारणों से ऐसे संस्थान छोड़ दिए, जिनमें पढ़ाई की अनिच्छा, विवाह, आजीविका, स्कूल पहुंचने में कठिनाई और वित्तीय समस्याएं शामिल थीं।


भाषा


अमित