तिरुवनंतपुरम, 13 मार्च (भाषा) नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के क्रियान्वयन के खिलाफ केरल में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को कानून के खिलाफ राज्य सरकार के रुख के अनुरूप कानूनी कदम उठाने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, महाधिवक्ता को मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने का दायित्व सौंपा गया है।
बयान में कहा गया, ‘‘राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही एक याचिका दायर कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के तहत नियमों की अधिसूचना जारी करने के मद्देनजर राज्य उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।’’
बयान में सरकार के रुख की भी पुष्टि की गई कि केरल में सीएए को लागू नहीं किया जाएगा।
केंद्र द्वारा इस अधिनियम को अधिसूचित करने के बाद से केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और विपक्षी दल कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
भाषा आशीष