नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों के मद्देनजर दी गई पैरोल को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, ताकि वह खेतों की रक्षा करने के उपाय कर सके।


अदालत ने कहा कि दोषी की सक्रिय निगरानी के बिना कृषि सुधार प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नहीं की जा सकती, जिससे उसके आश्रित परिवार के सदस्यों का जीवन और शिक्षा खतरे में पड़ सकती है।


न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, “ याचिकाकर्ता (कैदी) का मौजूद रहना केवल अप्रत्याशित स्थिति (भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदा) के कारण ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक लगता है क्योंकि उसके परिवार की जीविका का यही एकमात्र साधन है, जिस पर उसकी विधवा मां और दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह निर्भर हैं।”


उन्होंने कहा, “ अब जब पानी घट रहा है, तो कृषि भूमि को बहाल करने और उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय व्यवस्था और उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग शामिल है।”


अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि दोषी प्रवीण राणा अपनी पैरोल की अवधि बढ़ाने का हकदार है, ताकि वह हाल में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल कर सके।


अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल के विस्तार को दूसरी पैरोल के रूप में माना जाए और जेल मैनुअल के अनुसार इसका आकलन किया जाएगा।


राणा को जून में इस आधार पर फरलो (छुट्टी) दी गई थी कि उसने अपने खेत पर मौसमी फसलें बोई थीं, लेकिन भारी बारिश के कारण खेत पूरी तरह जलमग्न हो गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई।


भाषा नोमान