जयपुर, 15 सितंबर (भाषा) केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सोमवार को यहां एक बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


आठवले ने मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की गत तीन वर्षों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग, अनुसूचित जाति निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रशंसा की।


आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्री ने बैठक में राज्य में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति का राशि वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन, अंतरजातीय विवाह हेतु अनुदान राशि वितरण, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय के लिए अनुदान राशि वितरण, राज्य में वृद्धाश्रम योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु अनुदान राशि का वितरण, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की।


आठवले ने बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबको न्याय देने के लिए और समाज के हर वर्ग का विकास करने के लिए कटिबद्ध है।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देशभर में 56 करोड़ 37 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं और राजस्थान में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।


राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद तबके तक विभागीय योजनाओं की पहुंच अब आसान होने लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रयासों में और अधिक गति लाकर सामाजिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है।


भाषा पृथ्वी