रांची, 15 सितंबर (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य में ग्राम सभाओं की शक्तियों, अधिकारों और कार्यों पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।


पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के नियमों पर विचार-विमर्श हुआ, जिसे आमतौर पर पेसा अधिनियम के नाम से जाना जाता है।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सोरेन ने अधिकारियों से कहा, ‘‘पेसा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की परंपरा मजबूत होगी, साथ ही आदिवासी समुदायों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।’’


अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। यह कानून अभी तक राज्य में लागू नहीं हुआ है।


मई में, राज्य के पंचायती राज विभाग ने लोगों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगते हुए पेसा नियमों का मसौदा सार्वजनिक किया था।


झारखंड सरकार ने मई में झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2024 के मसौदे पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया था।


भाषा अमित