हैदराबाद, 15 सितंबर (भाषा) ऑल इंडिया मज्लिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर केवल एक अंतरिम आदेश दिया है और उम्मीद है कि शीर्ष अदालत जल्द ही पूरे कानून पर अपना फैसला सुनाएगी।


ओवैसी ने यहां पत्रकारों से कहा, “इस अधिनियम पर अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। यह केवल एक अंतरिम आदेश है। उम्मीद है कि वह (शीर्ष अदालत) इस अधिनियम के पूरे मुद्दे पर जल्द ही फैसला सुनाएगी।”


न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि केवल पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले लोग ही वक्फ बना सकते हैं।


हालांकि, अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस विवादास्पद मुद्दे पर अपने 128 पृष्ठों के अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘किसी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और इसमें हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जा सकता है।’’


भाषा जोहेब