नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) बनाया गया था।


न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 12 सितंबर को यह टिप्पणी की।


न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त या फ्रीज की गई संपत्ति को अपने पास रखने के लिए न्यायिक प्राधिकारी से अनुमति लेने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी को पहले एक औपचारिक आदेश पारित करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि 180 दिनों तक संपत्ति को अपने पास रखना क्यों आवश्यक है।


पीठ ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम के बिना, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कानूनी रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि संपत्ति धनशोधन से जुड़ी है या नहीं।


उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की संरचना प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए बनाई गई है। तलाशी, जब्ती, फ्रीजिंग, कुर्की और प्रतिधारण की प्रक्रियाओं में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की कार्रवाई न केवल वैध हो, बल्कि आनुपातिक भी हो और स्वतंत्र जांच के अधीन हो।’’


भाषा रवि कांत