नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल ने 596 हेक्टेयर वन भूमि को जलमग्न करने वाली एक सिंचाई परियोजना पर मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग को ‘चीता संचालन कमेटी’ से टिप्पणियां लेने को कहा है।


विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 29 अगस्त को अपनी बैठक में कुनो नदी की सहायक नदी करई पर प्रस्तावित सोनपुरा वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए मानक संदर्भ शर्तों की सिफारिश की।


इस परियोजना से शिवपुरी और गुना जिलों के 92 गांवों की 19,410 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी।


इस परियोजना के लिए 1,042.9 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 615.14 हेक्टेयर वन भूमि, 248.53 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 179.23 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है।


जलमग्न क्षेत्र 1,023.65 हेक्टेयर है, जिसमें से 596 हेक्टेयर वन भूमि है।


बैठक के विवरण के अनुसार, पैनल ने विभाग को परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में वन्यजीव गलियारों की जांच करने और स्थल-विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करने का निर्देश दिया।


यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब सरकार भारत में चीतों की एक व्यवहार्य आबादी तैयार करने के लिए काम कर रही है। देश में चीता प्रजाति के विलुप्त होने के 70 साल बाद इन्हें फिर से बसाने के लिए 2022 में ‘प्रोजेक्ट चीता’ शुरू किया गया था।


इस प्रयास के तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाये गये थे, जिसके बाद कुल मिलाकर इन जानवरों की संख्या 20 हो गयी थी।


इनमें से 11 चीते जीवित बचे हैं, जिनमें से दो को अप्रैल में गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। चीतों को यहां लाए जाने के बाद से 26 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 17 जीवित बचे हैं।


एक बयान के मुताबिक, 855.3 करोड़ रुपये की इस परियोजना से सूखाग्रस्त शिवपुरी और गुना में सिंचाई में सुधार होने की उम्मीद है लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का कहना है कि किसी भी अंतिम मंजूरी पर विचार करने से पहले प्रभाव आकलन और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान सामाजिक व पारिस्थितिक लागतों का पूरी तरह से हिसाब लगाया जाना चाहिए।


भाषा जितेंद्र