नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को एक राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति के मसौदे का सुझाव दिया।


भारतीय उद्योग परिसंघ के मुताबिक यह मसौदा देश को नवोन्मेषण आधारित जीसीसी के वैश्विक मुख्यालय के रूप में स्थापित कर सकता है, इससे 2.0-2.5 करोड़ रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं और 600 अरब अमेरिकी डॉलर तक का आर्थिक प्रभाव पैदा हो सकता है।


राष्ट्रीय जीसीसी नीति के मसौदे में डिजिटल आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, उद्योग-अकादमिक साझेदारी को मजबूत करना और अंतर-मंत्रालयी समन्वय तथा केंद्र-राज्य तालमेल के लिए एक जीसीसी परिषद की स्थापना शामिल है।


उद्योग मंडल ने तर्क दिया कि आदर्श राज्य नीति के साथ ही राष्ट्रीय जीसीसी नीति मसौदे को लागू करने से 2030 तक भारत की जीसीसी उपस्थिति दोगुनी हो सकती है और देश उद्यम नवाचार का दुनिया का प्रमुख वास्तुकार बन सकता है।


आम बजट 2025-26 के मुताबिक, उभरते हुए दूसरी श्रेणी के शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।


भाषा पाण्डेय