(सिद्धांत मिश्रा)

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' को लागू करने से जुड़ी भारी लागत के मद्देनजर, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, हाल में दिल्ली में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं।

पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "बैठक के दौरान विश्व बैंक के अधिकारियों को ड्रेनेज मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में एमसीडी (दिल्ली नगर निगम), आईएंडएफसी (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ), पीडब्ल्यूडी और अन्य हितधारक एजेंसियों की भूमिकाओं के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की लगभग 57,000 करोड़ रुपये की भारी अनुमानित लागत से अवगत कराया गया।"

उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। यह रिपोर्ट दिल्ली के तीन प्रमुख ड्रेनेज बेसिन- नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस-यमुना को कवर करती है।

शहर की अगले 30 वर्षों की जल निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए इस बहुप्रतीक्षित ड्रेनेज मास्टर प्लान का दिल्ली सरकार ने पिछले साल सितंबर में अनावरण किया था।

इस योजना को दो चरणों में पांच वर्षों में लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में जलभराव की घटनाओं को 50 प्रतिशत और अगले पांच वर्षों में बाढ़ से संबंधित दुर्घटनाओं को 30 प्रतिशत तक कम करना है। इस पर 57,362 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

अधिकारी ने कहा, "विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से डीपीआर का विस्तार से अध्ययन करने और मास्टर प्लान के प्रभावी तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।"

विश्व बैंक विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गौरतलब है कि आखिरी व्यापक ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में तैयार किया गया था जब दिल्ली की आबादी 60 लाख थी। अब, आबादी करीब दो करोड़ है और शहर की जल निकासी व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

भाषा



नोमान नरेश

नरेश



0202 2039 दिल्ली