मुंबई, 12 सितंबर (भाषा) कांग्रेस की मुंबई इकाई ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार और नगर निकाय अधिकारी निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर ‘‘लोगों का पैसा लूट’’ रहे हैं और इस प्रक्रिया में महानगर वासियों का जीवन बदतर बना दिया गया है।


कांग्रेस के मुंबई इकाई की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने दावा किया कि सरकारी प्रशासक के अधीन चल रहा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ‘‘भ्रष्टाचार का चारागाह’’ बन गया है।


उन्होंने आरोप लगाया किया कि ठेकेदारों का चयन पहले ही कर लिया जाता है और बाद में उनके अनुरूप निविदाएं जारी की जाती है।


उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘यह जनता के पैसों की संगठित लूट के अलावा और कुछ नहीं है। नागरिकों की सेवा करने के बजाय महायुति सरकार अपने पसंदीदा ठेकेदारों की सेवा करने में व्यस्त है।’’


कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने महानगर में गुंदवली टनल शाफ्ट से मोडकसागर वाई-जंक्शन डोम तक करोड़ों रुपये की पाइपलाइन परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘शुरुआत में 42 किलोमीटर मुख्य पाइपलाइन बदलने की लागत 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी। एक साल के भीतर दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया और लागत 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। निविदा शर्तें इस तरह बनाई गईं कि केवल दो पसंदीदा ठेकेदार की कंपनियां ही इस परियोजना के लिए बोली लगाने योग्य रहीं।’’


सावंत ने कहा कि इस परियोजना में अनियमितताएं जनता का पैसा लूटने का साफ उदाहरण है।


बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,427.41 करोड़ रुपये का है और मार्च 2022 से इसके चुनाव लंबित हैं।


भाषा राखी