नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बैंकों से ‘कासा’ (चालू खाता और बचत खाता) जमा में सुधार लाने और एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने का आह्वान किया।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'पीएसबी मंथन' के पहले दिन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के घटते चालू खाता बचत खाता (कासा) अनुपात पर चिंता जताई।


बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने की। बैठक में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। इनमें भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सी एस शेट्टी और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अशोक चंद्रा भी शामिल थे।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले एक साल में सरकारी बैंकों का कासा अनुपात लगातार गिर रहा है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है।


देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई का भी कासा अनुपात जून तिमाही में पिछले साल के 40.70 प्रतिशत से घटकर 39.36 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा का कासा अनुपात भी जून तिमाही में कम होकर 39.33 प्रतिशत हो गया।


अधिकारी ने कहा कि कासा जमा में सुधार से बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देने में भी मदद मिलेगी। बैठक के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कृषि क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने में वृद्धि करने का आग्रह किया गया।


मंत्रालय ने बैंकों को विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए कहा है, क्योंकि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।


भाषा योगेश