नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के केवी कुप्पम के विधायक ‘‘पूवई’’ जगन मूर्ति को एक नाबालिग लड़के के अपहरण में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी।


न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा।’’


उच्चतम न्यायालय ने 30 जून को मामले में विधायक को संरक्षण प्रदान किया था।


न्यायालय ने तब अपने आदेश में कहा था, ‘‘यदि याचिकाकर्ता को पुलिस थाने - थिरुवलंगडु में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जायेगा, बशर्ते वह यह वचन दें कि वह जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को धमकी नहीं देंगे या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।’’


पीठ मूर्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के 27 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।


विधायक ने दलील दी कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपहृत व्यक्ति को बरामद कर लिया गया है।


उन्होंने इस मामले में ‘‘दुर्भावनापूर्ण कारणों’’ से संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपहरण में शामिल थे।


उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया है, ‘‘यह भी दलील दी गई है कि यह मानते हुए भी कि आवेदक ने किसी एक पक्ष के साथ बातचीत की थी, इस मुद्दे को निपटाने के उद्देश्य से इस पर विचार किया जा सकता है और किसी भी स्थिति में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।"


यह मामला लक्ष्मी नामक एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत से सामने आया है जो एक युवक की मां है जो कथित तौर पर एक लड़की के साथ भाग गया था।


तिरुवल्लूर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, लड़की के परिवार के सदस्यों ने कुछ बदमाशों के साथ उसके बड़े बेटे की तलाश में उसके घर पर धावा बोल दिया था।


जब वे उसका पता लगाने में असफल रहे तो उन्होंने उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और बाद में उसे घायल स्थिति में एक होटल के निकट छोड़ दिया।


भाषा

















देवेंद्र