नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने छह दोषियों की तीन साल की सजा निलंबित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक अपील की संख्या "काफी अधिक" है और इन पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है।


न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि छह दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी और मामला लंबित है।


पीठ ने 10 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अपीलकर्ता हिरासत में हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक अपील की संख्या काफी अधिक है। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर सुनवाई निकट भविष्य में होती नहीं दिख रही है।"


सजा पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि अपीलकर्ताओं को अपील पर सुनवाई किए बिना ही इतनी सजा काटनी पड़ी तो यह "न्याय की विफलता" होगी।


पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को निलंबित करने और अपीलकर्ताओं को हिरासत से रिहा करने के पक्ष में हैं।"


पीठ का यह आदेश उच्च न्यायालय के मार्च 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया है जिसमें उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में अपीलकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया गया है।


छह आरोपियों में से दो को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत भी दोषी ठहराया गया था।


पीठ ने कहा कि उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद, उच्च न्यायालय अपील पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले सका।


उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा मुचलकों और नियमों व शर्तों के अधीन, उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। याचिका स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को अपील पर शीघ्रता से सुनवाई का निर्देश दिया।


भाषा आशीष