मुंबई, नौ सितंबर (भाषा) मराठा आरक्षण पर राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति के प्रमुख और महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंगलवार को कहा कि आरक्षण संबंधी निर्णयों पर पहले से ही अमल शुरू हो चुका है और पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है।


उपसमिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विखे पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता और राज्य मंत्री छगन भुजबल की ‘गलतफहमियों’ को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट किया जाएगा।


राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा हैदराबाद गजेटियर को लागू करने के लिए शानसनादेश (जीआर) जारी किए जाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय ने आशंकाएं व्यक्त की हैं।


इस गजेटियर के तहत मराठा समुदाय के पात्र सदस्य कुनबी जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद वे ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकेंगे।


उपसमिति ने दो सितंबर को मुंबई में मराठा आरक्षण से जुड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे से बातचीत करके उन्हें भूख हड़ताल वापस लेने के लिए राजी किया था। इस घटना के बाद ही यह शासनादेश (जीआर) जारी किया गया।


विखे पाटिल ने कहा, ‘‘उपसमिति ने सभी के साथ चर्चा के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। राज्य में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और उपसमिति मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इसी दिशा में काम कर रही है।’’


बैठक में हैदराबाद और सतारा गजेटियर के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।


विखे पाटिल ने बताया कि मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले इस महीने के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समिति को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।


उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए 96 लोगों के परिवारों को मुआवजा पहले ही जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है और उनके परिजनों को राज्य परिवहन निगम और औद्योगिक विकास निगम के अलावा अन्य विभागों में सरकारी नौकरियां देने के आश्वासन को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।


भाषा संतोष