जयपुर, चार सितंबर (भाषा) राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 सहित तीन विधेयक बृहस्पतिवार को ध्वनिमत से पारित कर दिए।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया।


मंत्री ने कहा कि यह विधेयक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने जीएसटी से प्राप्त राजस्व से ऋण चुकाए हैं। इस राजस्व से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य भी हुए हैं। सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।’’


राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक भी सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।


उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।


यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए लाया गया है जिसके पारित होने से दो हजार 575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपये की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी।


सदन ने कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 भी ध्वनिमत से पारित किया।


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधनों से श्रमिक लाभान्वित होंगे और विधेयक के प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापक पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।


गोदारा ने कहा कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।


उन्होंने कहा, ‘अब मजदूर बिना अंतराल के छह घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। साथ ही, श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में 10:30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ‘ओवरटाइम’ कर सकेंगे। इससे श्रमिकों को कई फायदे मिलेंगे।’’


मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी काम कर सकेंगी जिसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है।


राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश/अतिवृष्टि से हुई फसलों के नुकसान के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा और प्रभावित किसानों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की।


विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। सदन जब बाद में बैठा तो विपक्ष के हंगामे व नारेबाजी के बीच ही विधायी कार्य निपटाए गए और सदन की कार्यवाही आठ अगस्त तक स्थगित कर दी गई।


भाषा पृथ्वी