नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामसुब्रमण्यन ने बृहस्पतिवार को कहा कि तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में भारत कई अन्य देशों से 'काफी आगे' है।


उन्होंने कहा कि हालांकि देश 'आदर्श स्तर तक नहीं पहुंच पाया है' लेकिन इस क्षेत्र में यह निश्चित रूप से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है।


न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में यह भी कहा कि समाज में ऐसे मनुष्य हो सकते हैं या हैं जो 'पुरुष या महिला की इस द्विआधारी' श्रेणी में फिट नहीं बैठते।


उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बात है जिसे दुनिया भर के समाज अभी भी स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।


एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘इसका परिणाम यह है कि तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र, स्कूलों, रोजगार और आवास के साथ-साथ शौचालयों तक पहुंच में व्यापक भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है।’’


एनएचआरसी द्वारा यहां इंडिया हैबिटेट सेंटर में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के अधिकारों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।


मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने अपने संबोधन की शुरुआत उपनिषदों के कुछ उद्धरणों से की, जो इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर सभी मनुष्यों तथा सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों में व्याप्त है।


न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि यदि भारत एक ऐसा देश है जहां समानता के विमर्श को उपनिषदों ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, और यदि उपनिषदों का दर्शन यह है कि सृष्टि की प्रत्येक इकाई ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है।


उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या ऐसी रचना की कुछ इकाइयों के साथ दूसरों द्वारा भेदभाव किया जा सकता है?’’


न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि क्या सृजन की एक इकाई को अन्य से निम्नतर माना जा सकता है और क्या ऐसी किसी भी रचना को अवमानना ​​के साथ देखा जा सकता है?


उन्होंने कहा कि ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके इर्द-गिर्द यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।


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