बेंगलुरु, दो मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिटकॉइन घोटाला मामले में आरोपी एक पुलिस निरीक्षक और एक उपाधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सत्र अदालत पहले ही आरोपी पुलिस निरीक्षक चंद्रधर एस. आर. और उपाधीक्षक श्रीधर के. पुजार की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी है।
न्यायमूर्ति राजेन्द्र बादामीकर ने फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए रिकॉर्ड में संभावित हेरफेर और सबूत नष्ट किए जाने की आशंका को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपों में सबूतों को नष्ट करने का प्रयास शामिल है, जिससे उनकी जमानत याचिकाएं बेमानी हो जाती हैं।
अपराध जांच विभाग का पक्ष रखे विशेष लोक अभियोजक बी. एन. जगदीश ने कहा कि आरोपी अधिकारी धन और बिटकॉइन के हस्तांतरण समेत अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे।
सीआईडी ​​यह भी कहा कि अधिकारियों ने सबूत नष्ट करने और कानूनी परिणामों से बचने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत की।
बिटकॉइन घोटाला 2021 में पिछली भाजपा सरकार के दौरान सामने आया था और तब विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर इस घोटाले को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, क्योंकि इसमें बड़े नाम शामिल थे।
मुख्य संदिग्ध श्रीकृष्ण रमेश उर्फ ​​श्रीकी पर राज्य सरकार की ई-खरीद साइट को हैक करने और 11.5 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हड़पने का आरोप है। इस मामले में क्रिप्टोकरेंसी चोरी, मादक पदार्थ तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए गए हैं।
भाषा जोहेब